चुनावों का लोकतंत्रीकरण: इलेक्टोरल बॉन्ड पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला

चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक करार देकर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भाजपा के कड़े विरोध के बावजूद, राजनीतिक समानता, चुनाव पारदर्शिता और मतदाता अधिकारों के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया।